
नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने दो आवेदन दिए हैं। सरकार ने योजना का तीसरा चरण भी मंगलवार को शुरू कर दिया है, जिसके तहत पात्र कंपनियां 11 जनवरी, 2027 तक आवेदन कर सकेंगी।
कोयला मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि एनटीपीसी की ओर से दिए गए दोनों आवेदनों में यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) के उत्पादन का प्रस्ताव है। इससे कोयला गैसीकरण के जरिये उर्वरक और रसायन जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावनाएं सामने आती हैं।
मंत्रालय ने बताया कि पहले दो चरणों में हासिल प्रगति को आगे बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय ने आज से योजना का तीसरा चरण आरम्भ किया है। इसके तहत पात्र संस्थाओं को देश में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का एक और अवसर दिया गया है। तीसरे चरण के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2027 है।
मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2026 को देश में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से 37,500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी थी।
कोयला मंत्रालय ने कहा कि सतही कोयला से तात्पर्य उस कोयले से है जो जमीन की सतह के बहुत करीब आमतौर पर 200 फीट या उससे कम गहराई पर स्थित होता है। इस कोयले को निकालने के लिए भूमिगत खदानों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सतही खनन तकनीक का उपयोग किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि कोल गैसीफिकेशन एक ताप-रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें ठोस कोयले को सीधे जलाने के बजाय, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके गैस में बदला जाता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर