ब्रुसेल्स, 11 नवंबर (हि.स.)। यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के राजनयिकों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई है। नए प्रस्ताव के तहत रूस की वित्तीय व्यवस्था, प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जहाजों के नेटवर्क और दुष्प्रचार अभियानों से जुड़े 145 संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाया जाएगा। ईयू के राजनयिकों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
इन प्रतिबंधों को 16 नवंबर को होने वाली ईयू के विदेश मंत्रियों की बैठक में औपचारिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इन्हें यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे ये कानूनी रूप से प्रभावी हो जाएंगे।
प्रस्तावित प्रतिबंध तीन अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत लागू किए जाएंगे। इनमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के जवाब में लागू ईयू का मुख्य प्रतिबंध ढांचा और रूस की कथित हाइब्रिड गतिविधियों से निपटने वाली व्यवस्था शामिल हैं। इसके अलावा, साइबर हमलों से संबंधित एक अलग व्यवस्था के तहत भी एक नाम जोड़ा गया है।
मुख्य प्रतिबंध सूची में 113 संस्थाओं और व्यक्तियों को शामिल करने पर सहमति बनी है। इनमें 50 रूसी बैंक, रूस के प्रतिबंधित तेल कारोबार और तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ को मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क, ऊर्जा कंपनियां और रूसी कारोबारी जगत की कुछ अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।
वहीं, हाइब्रिड गतिविधियों से जुड़ी सूची में 31 संस्थाओं और व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, ये विदेशी दखल और जनमत को प्रभावित करने के अभियानों में कथित तौर पर शामिल हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय