इजराइल में न्यायिक बदलावों को पलटने की तैयारी, आइजेनकोट गुट बनाएगा विशेष संसदीय समितियां

यरुशलम, 11 नवंबर (हि.स.)। इजराइल में गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले राजनीतिक गुट ने पिछली बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के न्यायिक बदलावों से जुड़े कानूनों को रद्द करने के लिए विशेष संसदीय समितियां गठित करने पर सहमति जताई है। हिब्रू मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, इन समितियों की जिम्मेदारी न्यायिक व्यवस्था में किए गए विवादित बदलावों को पलटने की दिशा में काम करना होगा। ज्यादातर समितियों की अध्यक्षता यायर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी के सांसद करेंगे।

ये समितियां नेतन्याहू की निवर्तमान गठबंधन सरकार द्वारा पारित पांच प्रमुख कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पर काम करेंगी। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में सांसदों की भूमिका बढ़ाने वाला कानून, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने में अटॉर्नी जनरल की भूमिका कमजोर करने वाला प्रावधान और पुलिस के आंतरिक जांच विभाग पर न्याय मंत्री का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाला कानून शामिल है।

इसके अलावा, मीडिया और संचार क्षेत्र में व्यापक बदलाव से जुड़े कानून की भी समीक्षा की जाएगी। आलोचकों का कहना है कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। पांचवां कानून प्रधानमंत्री को पद संभालने में अक्षम घोषित किए जाने की परिस्थितियों को सीमित करता है। इसे व्यापक रूप से नेतन्याहू को उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे के कारण पद से हटाए जाने की आशंका से बचाने की कोशिश के तौर पर देखा गया है।

इनमें से कुछ कानूनों के प्रावधानों पर इजराइल के उच्च न्यायालय ने पहले ही रोक लगा रखी है। पुलिस जांच विभाग और संचार क्षेत्र से जुड़े कानूनों के अहम प्रावधानों का क्रियान्वयन फिलहाल स्थगित है। वहीं, प्रधानमंत्री को पद के लिए अक्षम घोषित करने से संबंधित कानून को 26वीं नेसेट के गठन तक लागू नहीं करने का फैसला किया गया है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और अटॉर्नी जनरल की शक्तियों से जुड़े कानूनों को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आइजेनकोट गुट की ओर से विशेष समितियां गठित करने का फैसला इजराइल में न्यायिक सुधारों को लेकर जारी राजनीतिक और कानूनी बहस को नया मोड़ दे सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय