स्वामी लक्ष्मणानंद हत्याकांड की लापता जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई : मिलिंद परांडे

भुवनेश्वर, 11 नवंबर (हि.स.)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग की लापता रिपोर्ट को खोजकर सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को सामने लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि मूल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो आयोग के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर उसकी प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के गायब होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

बुधवार को भुवनेश्वर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में परांडे ने कहा कि विहिप की केंद्रीय बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। संगठन की मांग है कि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के पीछे के षड्यंत्र का पूरी तरह पर्दाफाश हो तथा इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

राज्य सरकार द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में परांडे ने कहा कि केवल प्राथमिकी दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को मामले में आगे प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विहिप इस मामले में सरकार के साथ आधिकारिक स्तर पर बातचीत कर रहा है। संगठन की अपेक्षा है कि सरकार इस गंभीर विषय को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे।

परांडे ने कहा कि वर्ष 2008 में जन्माष्टमी के दिन स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की निर्मम हत्या ने पूरे समाज को झकझोर दिया था। समाज में यह धारणा रही है कि हत्या से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया था और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया गया था। इसके बाद हुई हत्या के पीछे व्यापक षड्यंत्र की आशंका लगातार व्यक्त की जाती रही है इसलिए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और विस्तृत जांच आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती ने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। वे जनजाति बहुल क्षेत्रों के गांवों में जाकर गरीब और वंचित बालिकाओं को शिक्षित करते थे तथा उन्हें संस्कृत, वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्रदान करते थे। ओडिशा से गोहत्या और धर्मांतरण को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से वे स्वयं नंगे पैर गांव-गांव घूमते थे और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करते थे। उन्होंने जनजातीय समाज में शिक्षा, धार्मिक चेतना और सामाजिक जागरण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया।

मिलिंद परांडे ने कहा कि स्वामीजी के प्रयासों से हजारों जनजातीय परिवार हिंदू समाज की मुख्यधारा से जुड़े। उनके कार्यों का व्यापक प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों में देखने को मिला। विहिप उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके विचारों, सामाजिक कार्यों और जीवन के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान चला रहा है। इस वर्ष कम से कम 25 हजार लोगों तक उनके जीवन और योगदान की जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा परांडे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रमुख मार्गदर्शक अशोक सिंघल की जन्मशताब्दी के अवसर पर संगठन विशेष अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए चले आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने वाला ऐतिहासिक अभियान साबित हुआ।

केंद्रीय संगठन महामंत्री ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदू समाज को एकजुट करने और राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के केंद्र में हिंदुत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सिंघल के त्याग, समर्पण और नेतृत्व के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विहिप विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा।

उन्होंने बताया कि संगठन आगामी 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक देशव्यापी हितचिंतक अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत देशभर में एक करोड़ से अधिक हिंदुओं को विहिप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओडिशा में पांच लाख हितचिंतक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि संगठन देशभर में कम से कम दो लाख स्थानों पर अपनी इकाइयों का गठन एवं पंजीकरण करने की दिशा में भी कार्य करेगा। इस अभियान के माध्यम से हिंदू समाज की आवश्यकताओं, उसके सामने मौजूद चुनौतियों और विभिन्न खतरों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।

मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के सवाल पर परांडे ने कहा कि विहिप का स्पष्ट मत है कि देश के मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज के हाथों में होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मस्जिदों और चर्चों का संचालन सरकारी नियंत्रण में नहीं है, तो हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए?

उन्होंने बताया कि विहिप ने इस विषय पर एक विशेष चिंतन समूह गठित किया है। इसमें उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, संत संगठनों, अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधियों और विहिप के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इस समूह ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक कानून का प्रारूप तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि विहिप इस प्रारूप को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर रहा है। मंदिरों से संबंधित कानून अलग-अलग राज्यों में भिन्न हैं और यह विषय विधायी दृष्टि से विभिन्न सूचियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप प्रयास किए जा रहे हैं। संगठन ने लोकसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को भी कानून का प्रारूप सौंपा है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के सदस्यों से भी संपर्क किया जा रहा है।

परांडे ने कहा कि मंदिरों की संपत्ति और धन हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दान किया जाता है इसलिए इसका उपयोग हिंदू समाज के हित में ही होना चाहिए। मंदिरों के धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मंदिरों के प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त कर उनकी संपत्ति और प्रबंधन की जिम्मेदारी हिंदू समाज को सौंपी जानी चाहिए।

संवाददाता सम्मेलन में विहिप ओडिशा (पूर्व) के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. प्रफुल्ल मिश्र, कार्याध्यक्ष पवित्र स्वाईं, भुवनेश्वर जिलाध्यक्ष प्रदीप महांति तथा प्रचार प्रमुख सुजीत कुमार उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो