संविधान दिवस पर आपातकाल को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा लोकतंत्र सेनानी संघ

नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.)। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लोकतंत्र सेनानी संघ नई दिल्ली में आपातकाल को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संगोष्ठी आयोजित करेगा। जिसमें आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले देशभर के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने और उनकी लंबित मांगों को उठाने की रणनीति बनाई जाएगी। संगठन ने केंद्र और दिल्ली सरकार से 13 राज्यों की तर्ज पर लोकतंत्र सेनानियों को मासिक सम्मान निधि, आधिकारिक ताम्र पत्र और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

इस संबंध में गुरुवार को कनॉट प्लेस स्थित रेडिसन ब्लू होटल में विचार गोष्ठी एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संघ के राष्ट्रीय सह-संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। वहीं, संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक ओ. पी. बब्बर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा और प्रदेश महामंत्री राज कुमार सपरा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी।

अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपा और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। बड़ी संख्या में युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया गया तथा सत्याग्रहियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने दावा किया कि आज वही लोग लोकतंत्र खतरे में होने का भ्रम फैला रहे हैं, जबकि देश को आपातकाल के वास्तविक इतिहास से परिचित कराने की आवश्यकता है।

चौबे ने कहा कि 26 नवंबर को नई दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में आयोजित होने वाला सम्मेलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाली पीढ़ी के त्याग और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है। इसमें एनडीए के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और देशभर के लोकतंत्र सेनानी संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। सम्मेलन के बाद अभियान को जिला स्तर तक ले जाकर लाखों युवाओं को जोड़ने और ‘लोकतंत्र प्रहरी’ तैयार करने की योजना है।

संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओ. पी. बब्बर ने दिल्ली में आपातकाल के दौरान हुई गिरफ्तारियों का उल्लेख करते हुए शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि उस दौरान दिल्ली में कुल 2,083 गिरफ्तारियां हुई थीं। इनमें करीब 1,900 लोग राजनीतिक बंदी थे। इनमें बड़ी संख्या 17 से 24 वर्ष की आयु के छात्रों और युवाओं की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 450 से 500 लोकतंत्र सेनानी ही जीवित हैं। इनमें करीब 250 लोग अत्यधिक वृद्ध, अस्वस्थ या बिस्तर पर हैं। ऐसे में सरकारों को उनकी मांगों पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। बब्बर ने बताया कि देश के 13 राज्यों में लोकतंत्र सेनानियों को 10 हजार से 30 हजार रुपये तक मासिक सम्मान निधि और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सम्मान निधि 30 हजार रुपये तक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर लोकतंत्र सेनानियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा ने कहा कि संगठन की तरफ से दिल्ली सरकार को 13 राज्यों में लोकतंत्र सेनानियों को दी जा रही आर्थिक और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तृत विवरण सौंपा है। संगठन ने किसी निश्चित धनराशि की मांग नहीं की है। दिल्ली के जीवन स्तर और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो भी सम्मान निधि निर्धारित करेगी, वह स्वीकार्य होगी।

प्रदेश महामंत्री राजकुमार सपरा ने बताया कि 26 नवंबर का सम्मेलन में आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इनमें शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े वरिष्ठ नेता के. सी. त्यागी और डीएमके सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने सम्मेलन में शामिल होने की सहमति दे दी है।

संगठन के मुताबिक 26 नवंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन आपातकाल के इतिहास, लोकतंत्र सेनानियों के योगदान और संविधान की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी