आंध्र प्रदेश में तीन लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं पर काम चालू, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क दोगुना : गडकरी

विशाखापत्तनम, 13 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में करीब तीन लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है या उन्हें प्रस्तावित किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 2014 के 4,100 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 8,700 किलोमीटर हो गया है। राज्य में 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से 4,750 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि एक लाख करोड़ रुपये की 2,500 किलोमीटर की परियोजनाओं पर काम जारी है। इसके अलावा 1.20 लाख करोड़ रुपये की लागत से 4,600 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का काम चल रहा है।

गडकरी ने शुक्रवार को यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 31वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, बंदरगाह संपर्क मार्ग, रिंग रोड और बाईपास विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 14 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 340 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा कॉरिडोर का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे दूरी करीब 210 किलोमीटर कम होगी और यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर चार घंटे रह जाएगा। वहीं, 16 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले 460 किलोमीटर लंबे रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर का 96 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बनने से यात्रा का समय 13 घंटे से घटकर पांच घंटे रह जाएगा और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा को विशाखापत्तनम बंदरगाह से बेहतर संपर्क मिलेगा।

हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम राजमार्ग को 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से 286 किलोमीटर तक छह लेन का बनाया जाएगा। परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की मंजूरी मिल चुकी है और मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। इसके पूरा होने पर हैदराबाद से विजयवाड़ा की यात्रा का समय साढ़े चार घंटे से घटकर ढाई घंटे रह जाएगा।

बंदरगाह संपर्क के लिए 1,100 किलोमीटर लंबे खड़गपुर-विशाखापत्तनम-अमरावती कॉरिडोर पर 71 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा 460 किलोमीटर लंबा और 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाला होगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इससे विशाखापत्तनम, गंगावरम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम बंदरगाहों को सीधा संपर्क मिलेगा।

प्रस्तावित अमरावती आउटर रिंग रोड 190 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 32 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की मंजूरी मिल चुकी है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति का इंतजार है। यह एनटीआर, कृष्णा, गुंटूर और पलनाडु जिलों के कुछ हिस्सों से गुजरेगी। इससे शहरों में यातायात का दबाव कम होगा और औद्योगिक पार्क तथा लॉजिस्टिक्स केंद्रों के विकास में मदद मिलेगी।

गडकरी ने कहा कि देश की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के करीब 16 प्रतिशत से घटकर 9 से 10 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। खराब निर्माण कार्य के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है।

उन्होंने इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, इलेक्ट्रिक वाहन, संपीड़ित बायोगैस और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। इनके इस्तेमाल से जीवाश्म ईंधन के आयात और प्रदूषण में कमी आएगी तथा किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बायोमास से संपीड़ित बायोगैस बनाने में आंध्र प्रदेश की रुचि की सराहना करते हुए किसानों को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बताया।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर