नेपाल में ग्रीन हाइड्रोजन से बनेगी खाद, पांच साल में सालाना 5 लाख टन ग्रीन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य

काठमांडू, 14 नवंबर (हि.स.)। नेपाल ने अपनी जलविद्युत और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित रासायनिक खाद (उर्वरक) कारखाना स्थापित करने की योजना आगे बढ़ाई है। अगले पांच वर्षों के भीतर सालाना पांच लाख टन हरित यूरिया (ग्रीन यूरिया) उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए सरकार ने देशी और विदेशी निवेशकों तथा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से निवेश के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-31) के तहत तुर्किये के अंताल्या में आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाल सरकार ने खाद कारखाना स्थापित करने के लिए निवेश का आह्वान किया है।

नेपाल पवेलियन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उर्वरक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने, प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली देने और उपकरणों एवं मशीनरी के आयात पर कर छूट देने की प्रतिबद्धता जताई।

मंत्री ने कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता के अनुसार नीतिगत संशोधन और नए कानूनी प्रावधान करने के लिए भी सरकार तैयार है।

चौधरी ने देशी और विदेशी निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, विकास साझेदारों तथा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से ठोस प्रस्तावों के साथ परियोजना में भागीदारी करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉ. राम लामा ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से प्रस्तुत 'कंसेप्ट, डिटेल्स एंड मोडालिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन प्लांट इन नेपाल' के आधार पर निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

डॉ. लामा ने कहा कि परियोजना को व्यावसायिक रूप से निवेश योग्य बनाने के लिए सस्ती और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के साथ उत्पादित खाद के बाजार और कीमत की गारंटी जरूरी है।

उनके अनुसार निवेशकों को बाजार की सुनिश्चितता देने के लिए फर्टिलाइजर परचेज एग्रीमेंट (खाद खरीद समझौता) की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा शुरुआती निवेश के जोखिम को कम करने और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को वायबिलिटी गैप फंड (परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता या अनुदान) के माध्यम से सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने निजी क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और विकास साझेदारों से निवेश तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रस्ताव देने का आह्वान किया।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने काठमांडू विश्वविद्यालय (केयू) के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर उससे सालाना पांच लाख टन यूरिया बनाने वाले उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

काठमांडू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विराज सिंह थापा ने जलविद्युत से उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और यूरिया बनाने की तकनीकी संभावनाओं पर प्रस्तुति दी। उन्होंने प्रस्तावित उद्योग को नेपाल के औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।

उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक दक्ष जनशक्ति तैयार करने, तकनीकी सहयोग देने और क्षमता विकास में विश्वविद्यालय सहयोग करने के लिए तैयार है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की प्रतिनिधि इनीज मानन्धर ने कहा कि यदि परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि होती है तो संभावित निवेश और सहयोग को लेकर आगे चर्चा की जा सकती है।

ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (GGGI) के प्रतिनिधि सुंगते किम ने जोर दिया कि परियोजना व्यावसायिक रूप से टिकाऊ होनी चाहिए, ताकि इसमें दीर्घकालीन निवेश आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्बन फाइनेंस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने और निजी निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नेपाल में रासायनिक खाद की मांग के अनुरूप घरेलू उत्पादन नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर इसका आयात करना पड़ता है। सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित उद्योग के संचालन में आने से खाद के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में उत्पादित जलविद्युत की घरेलू खपत भी बढ़ेगी।

डॉ. लामा के अनुसार, यह परियोजना हरित औद्योगिकीकरण, हाइड्रोजन आधारित तकनीक के विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी योगदान देगी। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा आधारित उत्पादन प्रणाली और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।

सांसद लामा ने कहा कि इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य किसानों को जरूरत के समय पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध कराना है। यदि देश में ही खाद का उत्पादन संभव हो पाता है तो इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के नेपाल के लक्ष्य को भी मदद मिलेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास