
नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। सरकार ने नागरिक समाज, बुद्धिजीवियों और डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालकों का आज आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया के कंटेट को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए और शिकायतों के निवारण के वास्ते एक प्रभावी तंत्र बनाने के लिए क्या ढांचा बनाया जाना चाहिए, इस पर गहन विचार मंथन करें ताकि सोशल मीडिया समाज को मजबूत बनाने में योगदान दे, ना कि कमजोर एवं विभाजित करे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर भारतीय प्रेस परिषद की ओर से यहां आकाशवाणी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आज किसी की कोई स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं है। प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस और नीतियों के आधार पर आत्म नियमन करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था पर्याप्त है? क्या नागरिकों की आवाज, शिकायतों के निवारण और उनके हितों की सुरक्षा के लिए केवल आत्म नियमन काफी है?
पत्रकारिता सनसनी या जिम्मेदारी विषय पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने मीडिया की बदलती भूमिका, तकनीकी विकास, सोशल मीडिया के प्रभाव और पत्रकारिता की जिम्मेदारी पर विस्तार से अपनी बात रखी और बीते दाे तीन दशकों में मीडिया के क्षेत्र में जो बदलावों और आने वाले पांच साल में उससे कहीं अधिक परिवर्तनों को लेकर सजग किया।
उन्होंने सोशल एवं डिजिटल मीडिया की चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन, सिंथेटिक तरीके से तैयार किए गए फर्जी कंटेंट और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय विषयों पर गुमराह करने वाले प्रचार की समस्या सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय ने भी इस तरह के कई उदाहरण दिए हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री के प्रति सचेत और सतर्क रहना चाहिए। केवल कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन नियमों का प्रभावी तरीके से पालन हो।
केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज खासकर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से पैसे ठगे जा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्लेटफॉर्म को इस बात के प्रति सचेत नहीं रहना चाहिए कि उनके यहां किस तरह का कंटेंट प्रसारित हो रहा है और उसका इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए तो नहीं किया जा रहा है?
वैष्णव ने कहा कि ये सभी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आज पूरी दुनिया में समाज, सरकारों, सिविल सोसाइटी और मीडिया के बीच गंभीर चर्चा और बहस चल रही है। मंत्री ने कहा कि नागरिकों को सशक्त करना, उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देना और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराना जरूरी है। ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा, जिससे मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के कारण समाज मजबूत हों, न कि कमजोर हो। इसके लिए सभी पक्षों को मिलकर चर्चा करनी होगी और एक साझा दृष्टिकोण तथा आम सहमति बनानी होगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया का उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना नहीं, बल्कि नागरिकों को आवाज देना और उनकी समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाना भी है। अश्विनी वैष्णव ने युवा पत्रकारों और मीडिया के विद्यार्थियों को भी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में तकनीक, इंटरनेट और समाज में बदलाव के कारण मीडिया में व्यापक परिवर्तन आया है, लेकिन अगले पांच वर्षों में इससे भी अधिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अगले पांच साल में इतने बदलाव आएंगे, जितने पिछले 20 वर्षों में नहीं आए।
उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन युवा पत्रकारों के लिए चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लेकर आएगा। जो व्यक्ति इस बदलाव और तेजी से बदलती दुनिया को स्वीकार करेगा तथा उसके अनुरूप खुद को ढालेगा, वही आने वाले समय में मीडिया का लीडर बनेगा। युवा पत्रकारों को खुद को समझने, लगातार सीखने और खुले दिमाग से नई तकनीक तथा बदलावों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बदलते दौर में नेतृत्व के अवसर उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जो सीखने की इच्छा और क्षमता बनाए रखेंगे।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने हल्के अंदाज में कहा कि जब इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 137 थी और भारत से ऊपर अफगानिस्तान जैसे देश थे, तब हमने संबंधित संस्था से केवल इतना अनुरोध किया था कि वह अपनी रैंकिंग का पारदर्शी तंत्र और जिस पद्धति के आधार पर रैंकिंग प्रकाशित की गई है, उसे हमारे साथ साझा करे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने मुख्य उद्बोधन में डिजिटल मीडिया की चुनौतियों पर जोर देते हुए इसे जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 10-12 साल में राजनीति का तरीका बदल गया है, पहले की तरह अब खबरें प्लांट कराना, आपसी झगड़ों आदि की खबरें अब नहीं मिलतीं हैं। सरकार के कामकाज का तरीका भी बदला है तो मीडिया को भी अपने काम का तरीका बदलना चाहिए।
रजत शर्मा ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का कोई संपादक नहीं है। इसलिए मीडिया में सनसनी कम और जिम्मेदारी के साथ खबरें अधिक होनी चाहिए। इसे गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को समाज को आगे ले जाने के लिए शोर कम और खबरें ज्यादा, सनसनी कम और जिम्मेदारी ज्यादा के भाव को आगे रख कर काम करना होगा।
राज्यसभा सांसद एवं भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया के प्रस्तुतीकरण और तथ्यात्मक सत्यता के मुद्दे को उठाया और कहा कि कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, ये सलीका आता हाे ताे हर बात सुनी जाती है।
इस मौके पर भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, केन्द्र सरकार के प्रधान महानिदेशक पीआईबी धीरेन्द्र ओझा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी