छत्तीसगढ़ में कचरे के बदले मिल रहा भर पेट भोजन, अंबिकापुर और मैनपाट का 'गार्बेज कैफे' मॉडल बना मिसाल

17 Nov 2026 16:53:53
मैनपाट में  ग्रामीण गार्बेज कैफे


अंबिकापुर का गार्बेज कैफे


केशव शर्मा

रायपुर, 17 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सरगुजा जिले का ‘गार्बेज कैफ़े’ मॉडल देश भर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का एक अनूठा उदाहरण बन चुका है। इस मॉडल ने कचरा प्रबंधन और सामाजिक कल्याण (भूख मिटाने) को एक साथ जोड़कर एक नया आयाम स्थापित किया है। प्रदेश का अंबिकापुर और मैनपाट का 'गार्बेज कैफे' मॉडल इसकी मिसाल बन

चुके हैं।

छत्तीसगढ़ का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल मुख्य रूप से 'अंबिकापुर मॉडल' (विकेंद्रीकृत एसएलआरएम प्रणाली) पर आधारित है, जिसे राज्य स्तर पर मिशन क्लीन सिटी के रूप में लागू किया गया है। इसी मॉडल का एक रचनात्मक विस्तार सरगुजा जिले का 'गार्बेज कैफे' नवाचार है, जो प्लास्टिक कचरे के बदले भर पेट भोजन उपलब्ध कराकर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को जोड़ता है।

यह पहल जिला प्रशासन सरगुजा, भारतीय जीवन बीमा निगम, एचएफएल ग्रीन टुमॉरो परियोजना और फिनिश सोसाइटी के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव-गांव में प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना और ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय स्थित अंबिकापुर नगर निगम ने देश का पहला गार्बेज कैफे शुरू किया था। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 'मन की बात' कार्यक्रम में सराहा है। इस कैफे का मूल मंत्र मोर द वेस्ट, बैटर द टेस्ट (कचरा जितना ज्यादा, स्वाद उतना बेहतर) है। यहाँ कोई भी नागरिक या कचरा बीनने वाला व्यक्ति यदि 01 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा (प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन आदि) जमा करता है, तो उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन चावल, दाल, सब्जी, रोटी आदि दिया जाता है। वहीं, 500 ग्राम प्लास्टिक देने पर नाश्ता मिलता है। वर्ष 2019 में अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शुरू किया गया देश का यह पहला गार्बेज कैफे शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास निरंतर संचालित हो रहा है।

अंबिकापुर नगर निगम और शहरी कार्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में शुरुआत से लेकर जून 2026 तक 20,077 किलोग्राम (20 टन से अधिक) प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया था। अक्टूबर 2026 की ताज़ा रिपोर्टों में इस कुल मात्रा के लगभग 23 टन तक पहुँचने का उल्लेख है। जून 2026 तक इस कैफे के माध्यम से 24,296 लोगों को कचरे के बदले भोजन या नाश्ता उपलब्ध कराया गया। एकत्र किए गए प्लास्टिक का उपयोग रीसाइक्लिंग और शहर में प्लास्टिक-मिश्रित सड़कें बनाने में किया जाता है।

अंबिकापुर की शहरी सफलता के बाद सरगुजा जिले के ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट (रोपाखार ग्राम पंचायत) में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफ़े शुरू किया गया है। अंबिकापुर की सफलता के बाद, सितंबर 2025 में सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैनपाट के ग्राम पंचायत रोपाखार ('कार्ब हट किचन') में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू किया गया।

सरगुजा जिला के पर्यटन स्थल मैनपाट जनपद कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रोपाखार में ग्रामीण गार्बेज कैफे में माह सितम्बर 2026 तक 415 किलोग्राम प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट जमा किया गया है। जबकि बदले में 78 व्यक्तियों को भोजन तथा 135 ब्यक्तियों को नाश्ता कराया जा चूका है। चूंकि यह ग्रामीण और पर्यटन क्षेत्र है, इसलिए यहां 1 किलो साफ प्लास्टिक (या कैन/बोतल) पर नाश्ता और 2 किलो प्लास्टिक पर भरपेट भोजन दिया जाता है।

इससे स्थानीय 'स्वच्छता दीदियों' और ग्रामीण महिलाओं को सीधा रोजगार मिल रहा है। यह पहल जिला प्रशासन, स्थानीय सहायता समूहों और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाना तथा ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ना है।

कैफ़े और स्थानीय स्वच्छता समूहों के माध्यम से इकट्ठा किए गए प्लास्टिक कचरे को छांटकर पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाता, उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। इस प्रभावी कचरा प्रबंधन के चलते अंबिकापुर शहर खुले में कचरा फेंकने की समस्या से मुक्त होकर 'जीरो लैंडफिल' शहर के रूप में उभरा है। इस पूरी व्यवस्था में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (स्वच्छताग्राही दीदियां) की अहम भूमिका है, जो घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और जागरूकता का काम करती हैं, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका मिलती है। यह मॉडल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जन-भागीदारी और नए विचारों से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ ने अपने 'अंबिकापुर मॉडल' के जरिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में राष्ट्रीय पहचान बनाई है और अब राज्य में 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026' के तहत चार-स्तरीय कचरा पृथक्करण लागू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के अंतर्गत वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण और नए कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की 'प्रगति 50' पहल के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के अंतर्गत वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण और नए कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की 'प्रगति 50' पहल के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।

राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रायपुर और बिलासपुर को देश के शीर्ष 50 शहरों की नई विश्वस्तरीय सफाई व्यवस्था में शामिल किया गया है।अब घर और संस्थानों के स्तर पर ही कचरे को 4 अलग-अलग डस्टबिन में अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है। हरा डस्टबिन में गीला कचरा (जैविक)-नीला डस्टबिन में सूखा कचरा (रीसाइक्लिंग योग्य)-लाल डस्टबिन में सैनिटरी अपशिष्ट (जैसे सैनिटरी नैपकिन, डायपर)तथा चौथा डस्टबिन में हानिकारक या विशेष कचरा (जैसे बैटरी, एलईडी लाइट, हेवी मेटल, कांच)एकत्रित किया जाता है।

वर्ष 2015 में सरगुजा जिले के अंबिकापुर से शुरू हुआ यह जीरो-वेस्ट मॉडल ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन की एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रत्येक घर और व्यावसायिक संस्थान में गीले (जैविक) और सूखे (अजैविक) कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन (हरे और लाल/नीले) का अनिवार्य उपयोग किया जाता है। इस मॉडल की रीढ़ 'स्वच्छता दीदियां' (महिला स्व-सहायता समूह) हैं।

ये महिलाएं ई-रिक्शा के माध्यम से प्रतिदिन घर-घर जाकर कचरा एकत्र करती हैं। एकत्रित कचरे को शहर के विभिन्न वार्डों में बने विकेंद्रीकृत एसएलआरएम केंद्रों (जिन्हें 'गार्बेज क्लीनिक' भी कहा जाता है) पर लाया जाता है। यहाँ सूखे कचरे को 150 से अधिक (156) श्रेणियों में अलग-अलग किया जाता है। डोर-टू-डोर संग्रहण की शत-प्रतिशत सफलता के कारण सड़कों के किनारे से सार्वजनिक डस्टबिन हटा दिए गए हैं, जिससे खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति समाप्त हुई है।

गीले कचरे से जैविक खाद (कंपोस्ट) और बायोगैस तैयार की जाती है। सूखे कचरे (प्लास्टिक, कागज, धातु आदि) को नागरिकों से लिए जाने वाले यूजर चार्ज और कचरे की बिक्री से होने वाली आय से स्वच्छता दीदियों को नियमित मानदेय मिलता है, जिससे यह मॉडल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनता है। इस मॉडल की सफलता से अंबिकापुर के पुराने 16 एकड़ के कचरा डंपिंग यार्ड को समाप्त कर एक सुंदर सैनिटरी पार्क में बदल दिया गया है।

इस पूरी व्यवस्था में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (स्वच्छताग्राही दीदियां) की अहम भूमिका है, जो घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और जागरूकता का काम करती हैं, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका मिलती है। यह मॉडल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जन-भागीदारी और नए विचारों से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। इस नवाचार ने न केवल स्वच्छ सर्वेक्षण में अंबिकापुर को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों में स्थापित किया, बल्कि प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम में भी इसकी सराहना हुई, जिससे देश के अन्य राज्यों (जैसे दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) को भी इसे अपनाने की प्रेरणा मिली।

इस योजना से जुड़े रहे सरगुजा जिला कलेक्टर रह चुके विलास भोसकर कहते हैं कि यह सिर्फ कचरा इकट्ठा करने की पहल नहीं है, बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिलाने तथा पर्यावरण बचाने का मजबूत माध्यम है। यह मॉडल दूसरे जिलों और पंचायतों में भी फैल सकता है।

रितेश सैनी नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अंबिकापुर रह चुके बताते हैं कि हमने 2019 में प्लास्टिक कचरे के प्रभावी संग्रहण और आसान रिसाइक्लिंग के मुख्य उद्देश्य से अंबिकापुर में गार्बेज कैफे शुरू किया था। यह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है।

अंबिकापुर की महापौर (मेयर), मंजूषा भगत ने गार्बेज कैफे की सराहना करते हुए इसे शहर के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल शहर के गार्बेज कैफे मॉडल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है, बल्कि स्वच्छता और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के अभियान को भी बल मिला है।

वहीं कैफे संचालक अंबिकापुर नगर निगम प्रतिनिधि विनोद कुमार पटेल कहते हैं, नगर निगम की इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक कचरा देकर चावल, दो तरह की सब्जी, दाल, रोटी, सलाद और अचार वाली पूरी थाली प्राप्त कर सकता है, जबकि आधा किलो प्लास्टिक देने पर समोसा या वड़ा पाव जैसा नाश्ता दिया जाता है।

स्वच्छता आज राष्ट्रीय ही नहीं पूरे विश्व की आवश्यकता है। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा लोगों के जीवन स्तर की बेहतरी के लिए ही विश्व समुदाय के लिए एसस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स का निर्धारण किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता एवं उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि देश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का प्रारंभ 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर 1999 में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के विभिन्न घटकों का समावेश करते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई एवं 1 अप्रैल 2012 से निर्मल भारत अभियान का संचालन किया गया, जिसमें अभियान के पूर्व कार्यक्रमों के अनुसार परिवार को लक्षित ना किया जाकर ग्रामों एवं समुदायों को लक्षित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण की प्राप्ति के पश्चात 1 अप्रैल 2020 से पूरे राष्ट्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। इस समय यह अपने द्वितीय चरण के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा

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