
नई दिल्ली, 17 नवंबर (हि.स.)। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने, भूकंप, सुनामी, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने तथा आपात स्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाने की क्षमता बढ़ाने पर सहमति जताई है।
मनीला में मंगलवार को आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र में सहयोग गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आपदा रोकथाम, तैयारी, राहत एवं बचाव कार्य और पुनर्वास को शामिल किया गया है।
संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और आसियान की आपदा प्रबंधन समिति तथा एएचए केंद्र के बीच नियमित विचार-विमर्श को मजबूत किया जाएगा। इसके माध्यम से आपदा प्रबंधन से जुड़े साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर संयुक्त कार्रवाई की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
दोनों पक्ष भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाएंगे। इसके तहत स्वैच्छिक आधार पर उपग्रह आंकड़ों, भूकंपीय निगरानी संबंधी सूचनाओं और मौसम पूर्वानुमानों को साझा करने पर जोर दिया गया है। आपदा जोखिम के आकलन, निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों एवं तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
वक्तव्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, अनुकरण अभ्यास और आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों के आदान-प्रदान की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई गई है। प्रभावित देश के अनुरोध या उसकी सहमति से मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री की त्वरित तैनाती को भी सुगम बनाया जाएगा।
दोनों पक्षों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में आसियान सदस्य देशों तथा भारत के सशस्त्र बलों और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। यह सहयोग एडीएमएम-प्लस ढांचे के तहत संबंधित एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के अनुरूप होगा। इसमें नागरिक प्रशासन की प्राथमिक भूमिका और सैन्य संसाधनों के इस्तेमाल को अंतिम विकल्प के रूप में रखने की बात कही गई है।
संयुक्त वक्तव्य में आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के अनुभवों तथा पर्यावरण के अनुकूल उपायों को साझा करने पर भी जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की तैयारियों और पुनर्वास में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने और संवेदनशील समूहों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है।
आपदा प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और बड़े आंकड़ों के विश्लेषण के सुरक्षित, जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके माध्यम से आपदा जोखिम का आकलन, शुरुआती चेतावनी और राहत कार्यों के समन्वय को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। दोनों पक्षों के अनुसंधान संस्थानों के बीच आपदा प्रतिरोधी तकनीकों और बुनियादी ढांचे के मानकों पर सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और तकनीकी आदान-प्रदान की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और आसियान का एएचए केंद्र इस दिशा में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे।
संयुक्त वक्तव्य में संबंधित आसियान निकायों और भारत की समकक्ष एजेंसियों को 2026-2030 की आसियान-भारत कार्ययोजना के अनुरूप इस सहयोग को लागू करने के लिए ठोस गतिविधियों की पहचान करने और मौजूदा व्यवस्थाओं के तहत प्रगति की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उल्लेखनीय है कि भारत और आसियान के देश भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक एवं जलवायु जनित आपदाओं के जोखिम का सामना करते हैं। दोनों पक्षों ने माना कि इन आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव कमजोर और संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार