जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने और वैज्ञानिक तकनीक का मार्गदर्शन जरूरी : सीआर पाटिल

19 Nov 2026 19:19:55
जल संरक्षण के लिए पुराने जलस्रोतों को होगा पुनर्जीवन


मुंबई, 19 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटील ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जनभागीदारी के साथ व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटील ने कहा कि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तकनीक और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक नागरिक से अपने घर और खेत में वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए छोटे-छोटे प्रयास करने की अपील की।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रालय में हुई आभाषी बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार के ‘जलसंचय : जनभागीदारी अभियान’ के तहत महाराष्ट्र के 18 हजार गांवों में ‘जलयुक्त शिवार 3.0’ अभियान लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से गांवों में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और उपलब्ध जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री पाटील ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जनआंदोलन का स्वरूप देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण के कार्य किए जाने चाहिए, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके और भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकना, भूजल भंडार को फिर से भरना और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। निर्धारित लक्ष्य पूरा होने से महाराष्ट्र के गांवों में जल संरक्षण के प्रयासों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भूजल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से मई 2027 तक कुल 34 लाख 83 हजार 940 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत पुराने जलस्रोतों का पुनर्जीवन, तालाबों की मरम्मत, खेत तालाबों का निर्माण और रिचार्ज गड्ढे तैयार करने जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्राम विकास, वन, कृषि, नगर विकास, लोक निर्माण और जलापूर्ति विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता की मांग की गई है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों में तेजी लाने और दिसंबर तक निधि खर्च का अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के निर्देश दिए जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अंचल तिवारी

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