
नई दिल्ली, 19 नवंबर (हि.स.)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के साझा लोकतांत्रिक मूल्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश एवं तकनीकी सहयोग के विस्तार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्थिर नीतियां, स्वतंत्र न्यायपालिका और हितधारकों के साथ निरंतर संवाद निवेशकों का विश्वास मजबूत करते हैं तथा आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित करते हैं।
बिरला ने दिल्ली स्थित 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थिर एवं संवेदनशील नीति-निर्माण में योगदान देती हैं। लोकतंत्र विविध विचारों को स्थान देता है और यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां एवं कानून बनाते समय उद्योग, व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, छात्रों तथा अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए। स्थिर नीतिगत वातावरण के अंतर्गत नीतियां तथा उद्योग और नीति-निर्माताओं के बीच नियमित संवाद निवेश को प्रोत्साहित करते हैं और आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कुशल मानव संसाधनों का बढ़ता दायरा इन साझेदारियों को और मजबूत करने की व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है।
उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान करते हुए बिरला ने उद्योग जगत से अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के क्षेत्र में उद्योग के निवेश ने दुनिया भर में तकनीकी प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी भारत को नई तकनीकों के विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करने में मदद करेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय दवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर अफ्रीकी देशों में व्यापक मान्यता प्राप्त है। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दवा कंपनियों और विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एआई और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति नवाचार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
बिरला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति के साथ-साथ रक्षा विनिर्माण और निर्यात में देश की बढ़ती क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के विचार, कौशल और इनोवेटिव क्षमताएं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत के विस्तारित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र ने कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार सृजन के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। वहीं, औद्योगिक विकास, डेटा केंद्रों का विस्तार और प्रौद्योगिकी में निवेश ऊर्जा की मांग में वृद्धि कर रहे हैं। उद्योग, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच अधिक सहयोग ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को गति दे सकता है और सतत आर्थिक विकास का समर्थन कर सकता है।
बिरला ने कहा कि एक देश में होने वाले घटनाक्रम तेजी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित करते हैं। भारत ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमेशा सामूहिक प्रयासों की वकालत की है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के अनुरूप भारत का मानना है कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी देशों को परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना से मिलकर प्रयास करना चाहिए।
बिरला ने कहा कि आर्थिक विकास समावेशी होना चाहिए, समान अवसर सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए और समाज कल्याण में योगदान देने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साझा समृद्धि और मानव कल्याण ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मार्गदर्शक उद्देश्य बने रहने चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी