
-आईएएस और एसडीओ सहित गिरफ्तार अधिकारियों के आवासों पर एक साथ तलाशी-जमीन के दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे
रांची, 20 नवंबर (हि.स.)। झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। आईएएस, एसडीओ सहित गिरफ्तार सात अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। इस दौरान जमीन से संबंधित कागजात और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
एसीबी अधिकारियों ने छापेमारी की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार, रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में तलाशी ली जा रही है। जिन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, वे गिरफ्तार अधिकारियों के आवास हैं।
इस मामले में एसीबी ने गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। वह पूर्व में बड़गाई अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर पदस्थापित रह चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर की रात एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन सहित छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।
एसीबी की जांच में इन अधिकारियों की भूमिका जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ी सामने आई है।
मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से संबंधित है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई।
जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रियाओं की पड़ताल की गई। मामले में जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराए जाने का तथ्य भी सामने आया था। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटाया गया।
रिम्स की जमीन से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जांच के दौरान जमीन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। जांच का दायरा राजस्व, निबंधन और अन्य संबंधित विभागों तक पहुंचा।
अधिकारियों की गिरफ्तारी को इस जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है। अब एसीबी की पूछताछ और आगे की जांच में जमीन की कथित खरीद-बिक्री तथा सरकारी रिकॉर्ड में हुए बदलाव से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की संभावना है। छापेमारी के बाद मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।
फिलहाल एसीबी गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियां खंगाल रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।------------
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे