मध्य प्रदेश में जनजातीय विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, सात उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की तैयारी

21 Nov 2026 18:22:53
सीएम मोहन यादव (फाइल फोटो)


- मांडू, कान्हा-किसली और पेंच में जनजातीय महिलाओं द्वारा संचालित होंगे ट्राईबल कैफेटेरिया

- जनजातीय कला को वैश्विक पहचान और महिलाओं को आत्मनिर्भरता से जोड़ रही सरकार : मोहन यादव

भोपाल, 21 नवम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय संस्कृति, कला और पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है, जबकि सात अन्य जनजातीय उत्पादों को मार्च 2027 तक जीआई टैग दिलाने की तैयारी है। इसके साथ ही मांडू, कान्हा-किसली और पेंच में जनजातीय महिलाओं द्वारा संचालित ट्राइबल कैफेटेरिया विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, धार्मिक परम्पराएं, लोककलाएं और पारम्परिक व्यंजन प्रदेश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत हैं। राज्य सरकार जनजातीय समाज की इस समृद्ध विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा जनजातीय कलाकारों, शिल्पकारों और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय कला और इनके पारम्परिक हस्तनिर्मित उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए उन्हें जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग दिलाने की पहल की गई है। इस दिशा में डिंडोरी जिले की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस आदि कला को विशिष्ट पहचान दिलाने वाली जनजातीय कलाकार स्वर्गीय श्रीमती जोधइया बाई को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। यह गौंड चित्रकला और इसके चित्रकार दोनों का राष्ट्रीय सम्मान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सात अन्य जनजातीय उत्पादों को भी जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया गया है। इनमें भील जनजाति की गलशन माला, बोलनी, पिथौरा चित्रशैली, झाबुआ की आदिवासी गुड़िया तथा गोंड जनजाति के पारम्परिक वाद्ययंत्र बाना एवं चिकारा तथा मुखौटा काष्ठ शिल्प शामिल हैं। इन सभी जनजातीय कला उत्पादों को मार्च 2027 तक जीआई टैग मिल जाए, इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इससे जनजातीय कलाकारों, काष्ठ कलाकारों और शिल्पकारों को उनके कला कौशल की विशिष्ट पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही उन्हें अपने उत्पादों के विक्रय के लिए बेहतर अवसर और बेहतर बाजार मिलने से आर्थिक लाभ भी होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनजातीय महिलाओं की आजीविका को और भी मजबूत बनाने के लिए गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संचालित 'जनजातीय महिला कैफेटेरिया' की तर्ज पर मध्यप्रदेश के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों में ट्राईबल कैफेटेरिया विकसित करने की योजना बनाई है। प्रदेश के मांडू, कान्हा-किसली और पेंच में ट्राईबल कैफेटेरिया तैयार किए जा रहे हैं। यह कैफेटेरिया केवल जनजातीय महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जायेंगे। इन कैफेटेरिया के जरिए पर्यटक जनजातीय समाज के पारम्परिक व्यंजनों और इनकी खान-पान संस्कृति से परिचित होंगे, वहीं महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार एवं स्व-रोजगार का स्थायी अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय विरासत को संरक्षित कर उसे आजीविका, पर्यटन और आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनाना भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जड़ी-बूटियों एवं अन्य वनौषधियों का परम्परागत ज्ञान एवं समझ और इनसे देशी तरीके से उपचार की विधा जानने वाले 'ट्राईबल हीलर्स' चिन्हित किए जा रहे हैं। जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) द्वारा अबतक करीब 200 ट्राईबल हीलर्स चिन्हित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि सभी ट्राईबल हीलर्स के परम्परागत ज्ञान को सरकार संरक्षित और संवर्धित करेगी, ताकि यह देशज ज्ञान हमारी भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचे। इन प्रयासों से मध्यप्रदेश की जनजातीय पहचान को एक नई दिशा और नई प्रतिष्ठा मिलेगी और प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता देश-दुनिया तक भी पहुंचेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत

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