आईपी आधारित दूरसंचार नेटवर्क के लिए पोर्ट शुल्क की नई व्यवस्था एक जनवरी से होगी लागू

09 Nov 2026 18:29:53
ट्राई


नई दिल्ली, 09 नवंबर (हि.स.)। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आईपी आधारित दूरसंचार नेटवर्क के लिए पोर्ट शुल्क की नई व्यवस्था लागू करने के लिए तीसरा संशोधन विनियम जारी किया है। इसके तहत एक जीबीपीएस क्षमता वाले आईपी पोर्ट का वार्षिक अधिकतम शुल्क 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस पोर्ट का 42.3 लाख रुपये तय किया गया है। ये प्रावधान एक जनवरी 2027 से लागू होंगे।

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि ट्राई ने सोमवार को 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026' जारी किया। इसके तहत मौजूदा ई1/टीडीएम आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट के साथ आईपी आधारित पोर्ट को भी शुल्क व्यवस्था में शामिल किया गया है। अब पोर्ट की परिभाषा में 2.048 एमबीपीएस क्षमता वाले पुराने ई1 पोर्ट के साथ एमबीपीएस और जीबीपीएस में व्यक्त आईपी पोर्ट भी शामिल होंगे।

नए नियमों के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाता आपसी सहमति से निर्धारित अधिकतम सीमा से कम शुल्क तय कर सकेंगे। वे एक और 10 जीबीपीएस के अलावा अन्य क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए भी आपसी सहमति से शुल्क निर्धारित कर सकेंगे। इसके लिए पारदर्शी तरीके से समान गणना पद्धति अपनानी होगी।

आईपी पोर्ट शुल्क फिक्स्ड लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। पहले से निर्धारित शुल्क केवल ई1 पोर्ट पर लागू रहेंगे। नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक मामले में प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपये तक का वित्तीय दंड लगाने का प्रावधान भी किया गया है।

ट्राई के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क के बीच इंटरकनेक्शन से अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता एक-दूसरे से निर्बाध रूप से संवाद कर पाते हैं। वर्ष 2001 के मूल विनियमों में इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क निर्धारित किए गए थे। इनमें आखिरी बार 2012 में संशोधन किया गया था। तकनीकी बदलावों के अनुरूप व्यवस्था को बनाने के लिए ट्राई ने अप्रैल 2025 में समीक्षा प्रक्रिया शुरू की थी।

इस संबंध में नवंबर 2025 में परामर्श पत्र जारी किया गया। इसमें 17 हितधारकों ने सुझाव और नौ ने उन पर जवाबी टिप्पणियां दीं। इसके बाद 28 जनवरी को खुली चर्चा हुई। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं और अपने विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने नए संशोधन को अंतिम रूप दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

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