
नई दिल्ली, 09 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार को पोस्ट-बजट वेबिनार 2026 के अंतर्गत ‘दिव्यांगजन सहारा योजना’ पर एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया। इसमें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए खास पहलों पर चर्चा की गई।
यह सत्र सबका साथ, सबका विकास जन आकांक्षाओं की पूर्ति” विषय पर आधारित था।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार ने वर्चुअली माध्यम से कहा कि पोस्ट-बजट वेबिनार 2026 के माध्यम से समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों के विचार जानना हमारा उद्देश्य है। समाज क्या सोच रहा है और हम अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं यही इस चर्चा का मूल मकसद है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बेहतर अवसंरचना, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और कुशल कार्यबल समय पर जीवन रक्षक देखभाल की कुंजी है।
मंत्रालय के राज्य मंत्री ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य देश के सभी दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराना है। यह पहल तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें उत्पादन और उपलब्धता का विस्तार, नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है।
इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करना समावेशी विकास और नीतिगत पहलों चर्चा करना था। इस वेबिनार में विशेषज्ञ लाभार्थी सहित अन्य लाखों लोग सक्रिय रूप से जुड़े।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी