नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र में महिलाओं का बढ़ेगा योगदान: रक्षा खडसे
नई दिल्ली, 14 अप्रैल (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए इसके समर्थन की अपील की है। पार्टी ने कहा है कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए 16 अप्रैल से लोकसभा और राज्यसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।
भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि यह अधिनियम देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए है। संसद और विधानमंडल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनका योगदान बढ़ेगा। पंचायतों और नगर निकायों में पहले से ही लगभग 50 प्रतिशत आरक्षण है और वहां महिलाएं सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही हैं। इसी तरह अब संसद और विधानमंडलों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
खडसे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने लाल किले से महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 72 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम पर दिए गए। मुद्रा योजना और ‘लखपति दीदी’ जैसी पहलें भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक रही हैं। यह अधिनियम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हर गांव में स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं और महिलाओं ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अधिनियम केवल सीटें बढ़ाने का प्रयास नहीं है बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प है।
भाजपा प्रवक्ता शाजिया इलमी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टियां महिला सशक्तीकरण की बात करती हैं, वही इस कानून को टालने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल क्यों नहीं चाहते कि देश की बेटियां और बहनें विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाएं। सरकार की तैयारी पूरी है और यह कानून 2029 के चुनाव से लागू होगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं लेकिन अब जब सरकार इसे लागू करने जा रही है तो विपक्ष इसमें देरी करवाने की कोशिश कर रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर