वित्त वर्ष 2025-26 में इन्वेस्ट इंडिया ने 60 परियोजना में 6.1 अरब डॉलर के निवेश की सुविधा प्रदान की

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (हि.स)। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14 राज्यों में 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 60 परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में मदद की है, उसे उम्मीद है कि इनसे 31,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गरुवार को जारी बयान में बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 60 परियोजनाओं को शुरू करने में सहायता प्रदान की है।

मंत्रालय ने कहा कि यह निवेश 14 राज्यों में हुए हैं और इनसे 31,000 से अधिक संभावित रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जो भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में वैश्विक स्तर पर निरंतर और मजबूत देश के रूप में दर्शाता है। मंत्रालय के अनुसार कुल निवेश का लगभग 42 फीसदी हिस्सा यूरोपीय देशों से हुआ है, जो भारत-यूरोप के मजबूत होते आर्थिक संबंधों को और मजबूती देता है।

डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने भारत के नीतिगत माहौल पर टिप्पणी करते हुए कहा, “भारत में निवेश की गति नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत प्रतिबद्धता और वैश्विक निवेशकों के हमारी प्रणालियों में भरोसे का प्रत्यक्ष परिणाम है।“ उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में इन्वेस्ट इंडिया द्वारा निवेशित 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर भारत के नियामक वातावरण की मजबूती और इसके आर्थिक परिवर्तन की गहराई को दर्शाते हैं।

उल्लेखनीय है कि इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2009 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी। यह एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र, खाद्य एवं कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन एवं महत्वपूर्ण खनिज तथा अवसंरचना जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर