नई दिल्ली, 05 अप्रैल (हि.स.)। पश्चिम एशिया में तेज़ी से बदलते घटनाक्रमों और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति को देखते हुए देश में शनिवार को 51 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए, जबकि उद्योग के आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक सभी विभाग सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस दौरान वितरण में पारदर्शिता के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का दायरा फरवरी के 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। मार्च से अब तक 3.6 लाख नए पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय ने पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी के लिए 'त्वरित अनुमोदन ढांचा' अपनाया है। आवासीय स्कूलों, हॉस्टलों और सामुदायिक रसोई को 5 दिनों के भीतर पीएनजी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। समुद्र में भारतीय हितों की रक्षा के लिए जहाजरानी मंत्रालय अलर्ट पर है। पश्चिमी फारस की खाड़ी में मौजूद सभी 460 भारतीय नाविक और 17 जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में कोई अप्रिय घटना दर्ज नहीं हुई है। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। महानिदेशक (शिपिंग) और भारतीय मिशन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में है, ताकि वहां रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा की जा सके। एयरलाइन परिचालन में सुधार के साथ 28 फरवरी से अब तक 7,02,000 से अधिक यात्री भारत लौट चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्यों को सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए दैनिक प्रेस वार्ता करने की सलाह दी गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी