पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषि उत्पादों के दूसरे राज्यों में निर्यात से हटाया प्रतिबंध

कोलकाता, 13 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में नई सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान लगाए गए कृषि उत्पादों के दूसरे राज्यों में निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आलू समेत सभी कृषि उत्पादों और पशु उत्पादों के वैध निर्यात पर अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में औपचारिक मंजूरी 18 मई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल सरकार की नीतियों के कारण किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

गौरतलब है कि, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने यह तर्क देते हुए कई कृषि उत्पादों, विशेषकर आलू, के दूसरे राज्यों में निर्यात पर रोक लगाई थी कि इससे राज्य में आपूर्ति संकट पैदा हो सकता है। हालांकि, इस निर्णय का किसानों और व्यापारियों ने लगातार आलोचना की थी। उनका कहना था कि दूसरे राज्यों में बिक्री नहीं होने से उन्हें बेहतर दाम और अधिक मुनाफा नहीं मिल पा रहा था।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब राज्य की सीमाओं पर वैध कृषि और पशु उत्पादों की ढुलाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान करने वाली व्यवस्था समाप्त की जाएगी और वैध कारोबार करने वालों को संरक्षण दिया जाएगा। यह भी कहा कि नई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण और अवैध कारखानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण और अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। सरकार ने ऐसे निर्माणों का विद्युत ऑडिट कराने, उनकी पहचान करने और वहां की बिजली तथा पानी की आपूर्ति काटने के निर्देश दिए हैं। ----------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर