खुदरा दवा दुकानों की चिंताओं की समीक्षा करेगा सीडीएससीओ

नई दिल्ली, 18 मई (हि.स.)। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इसके साथ खुदरा दवा दुकानों की चिंताओं की समीक्षा करने का भरोसा दिया। इस बैठक के बाद देशभर के कई रिटेल फार्मेसी संघों ने ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) की 20 मई को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल नहीं होने की बात कही। उन्होंने इसे सार्वजनिक हित और जीवनरक्षक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मानवीय जिम्मेदारी का हवाला देते हुए हड़ताल को रद्द करने का फैसला किया।

सीडीएससीओ सूत्रों के अनुसार, एआईओसीडी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में राष्ट्रीय औषधि नियामक से मुलाकात कर अपनी चिंताएं प्रस्तुत की थीं। इसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि उठाए गए मुद्दों की सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है और खुदरा दवा क्षेत्र से जुड़े वैध मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियामकीय ढांचे पर विचार किया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि केमिस्ट दुकानों के कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट से मरीजों, विशेषकर जीवनरक्षक और नियमित दवाओं पर निर्भर कमजोर वर्गों को गंभीर असुविधा हो सकती है, साथ ही आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो सकती है।

इसे देखते हुए कई रिटेल फार्मेसी संघों ने स्थिति की समीक्षा की और नियामक की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया है।

सूत्रों ने बताया कि मरीजों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इन संघों ने प्रस्तावित बंद का समर्थन स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है।

पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, गुजरात, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उत्तराखंड के रिटेल फार्मेसी संघों ने स्वेच्छा से लिखित आश्वासन दिया है कि वे हड़ताल में भाग नहीं लेंगे और उन्होंने यह भी प्रतिबद्धता जताई है कि प्रस्तावित विरोध के दिन जनता को दवाओं की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं आएगी।

केंद्रीय औषधि नियामक के अधिकारी ने दोहराया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीजों तक दवाओं की पहुंच सर्वोपरि है, और यह भी कहा कि रचनात्मक संवाद ही क्षेत्रीय चिंताओं को सुलझाने का पसंदीदा तरीका है, जिससे देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी