पंजाब सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस

नई दिल्ली, 19 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सोमवार को जनगणना से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह शिकायत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को दी गई थी।

शिकायत में कहा गया है कि जनगणना प्रक्रिया में वाल्मीकि समुदाय के संदर्भ में अपमानजनक शब्दों के उपयोग से समुदाय में रोष है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जनगणना संचालन निदेशालय, पंजाब के निदेशक तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों के सम्मान, अधिकार और गरिमा की रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग इस विषय पर प्राप्त रिपोर्ट और कार्रवाई के आधार पर आगे आवश्यक कदम उठाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब में मादक पदार्थ और सामाजिक-आर्थिक जनगणना का पहला चरण चल रहा है। इसके तहत अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मकानों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला चरण (हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना) दो भागों में विभाजित था। इसके तहत स्व-गणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की गई। वहीं, 15 मई से 13 जून तक कर्मचारी घर-घर जाकर डेटा संग्रह कर रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी