चिकित्सा प्रवेश परीक्षा का अधिकार राज्यों को मिले: सिद्धारमैया

बेंगलुरु, 21 मई (हि.स.)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा के स्थान पर राज्यों को अपनी सीईटी आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने पिछले दस वर्ष में पांच बार प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेने की मांग की।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित नीट परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में यूथ कांग्रेस के धरना को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सहित कई राज्यों में पहले मेडिकल प्रवेश के लिए सीईटी प्रणाली पारदर्शी और सफलतापूर्वक संचालित होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार ने 2016 में नीट व्यवस्था लागू की। पिछले दस वर्षों में पांच बार प्रश्नपत्र लीक जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय तक मेहनत करनी पड़ती है। कई छात्र महंगी कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के लिए हजारों लाखों रुपये खर्च करते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल जाती हैं, जबकि ग्रामीण और गरीब परिवारों के छात्र पिछड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और संघीय व्यवस्था में राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हर व्यवस्था का अत्यधिक केंद्रीकरण उचित नहीं है।

सिद्धारमैया ने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार से यह मांग और जोरदार तरीके से उठाई जाएगी कि नीट परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी जाए। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने के बाद केवल नई तारीख घोषित कर परीक्षा आयोजित कर देना समस्या का समाधान नहीं है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली घटनाओं पर केंद्र सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश एम.बी.