लंदन, 11 जून (हि.स.)। ब्रिटेन की सरकार को उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब रक्षा मंत्री जॉन हीली ने रक्षा खर्च को लेकर सरकार से मतभेद के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को भेजे पत्र में कहा कि मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सशस्त्र बलों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।
अपने इस्तीफे में हीली ने कहा कि प्रस्तावित रक्षा निवेश योजना देश की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है। उनका आरोप है कि सरकार और वित्त मंत्रालय आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं, जबकि सेना की अतिरिक्त जरूरतों और उनकी लागत का आकलन पहले ही पूरा किया जा चुका था।
ब्रिटेन की बहुप्रतीक्षित रक्षा निवेश योजना का उद्देश्य देश की रणनीतिक रक्षा समीक्षा को अगले दस वर्षों के वित्तीय कार्यक्रम में बदलना है। हालांकि सेना के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि को लेकर रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच लंबे समय से जारी बातचीत के कारण इसकी घोषणा लगातार टलती रही।
ब्रिटेन ने नाटो प्रतिबद्धताओं के तहत वर्ष 2027 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.6 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा 2035 तक मुख्य रक्षा खर्च को 3.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके बावजूद आने वाले वर्षों में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को लेकर सवाल बने हुए हैं।
जुलाई 2024 में सत्ता में आई लेबर सरकार में रक्षा मंत्री बने हीली का इस्तीफा प्रधानमंत्री स्टार्मर के लिए एक और चुनौती माना जा रहा है। हाल के स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद पहले से ही सरकार पर दबाव बढ़ा हुआ है।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय