सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति योजनाओं का लाभ पहुंचानाः शिवराज सिंह

- मप्र के सीहोर जिले के इछावर और भैरूंदा में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री

सीहोर, 21 जून (हि.स.)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर और भैरूंदा में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा भी मौजूद रहे। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने शिविर में जन चौपाल आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने शिविर निरीक्षण कर हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शिविर लगाकर नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसानों को इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने और मिट्टी में जिन तत्वों की कमी हो, उसी के अनुसार खाद का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर सड़कों के माध्यम से गांवों में विकास की धारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

उन्हाेंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि इस योजना में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आवास योजना के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और अब पात्रता का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिले में लगभग 21 हजार लोगों का सर्वे किया गया है। सरकार का प्रयास है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें योजना का लाभ मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है। शासन की मंशा है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि उन्हें एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं और योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। जनकल्याण शिविर इसी सोच का परिणाम हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित करें। जनता की समस्याओं का समाधान ही प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

सरपंचों को प्रदान किए 133 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कों के स्वीकृति पत्र

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत स्वीकृत 67 ग्रामीण सड़कों के स्वीकृति पत्र संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को प्रदान किए। इनमें विधानसभा क्षेत्र इछावर की 36 सड़कों तथा विधानसभा क्षेत्र बुधनी की 31 सड़कों का निर्माण शामिल है। इछावर क्षेत्र में 106.37 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण पर लगभग 82.77 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिससे 19 हजार 692 से अधिक ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। वहीं बुदनी क्षेत्र में 61.48 किलोमीटर लंबाई की 31 सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 50.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 16 हजार 269 ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ एवं जनजातीय बस्तियों का संपर्क मुख्य मार्गों से जुड़ेगा, ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

भैरूंदा में किया 28.53 करोड़ की परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण

केंद्रीय मंत्री चौहान ने भैरूंदा में 28.53 करोड़ रुपये के विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कियाग। उन्होंने 16.59 करोड़ रुपये लागत के 06 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 11.94 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले सांदीपनि स्कूल, बालक-बालिका छात्रावास कन्या आश्रम के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं को सम्मानित किया और भैरूंदा नगर परिषद के छह हितग्राहियों को आवासीय अधिकार पत्र सौपें। उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों को अनुग्रह राशि के स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को 6,00,000 रुपये का ऋण का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को भी हितलाभ वितरित किए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर