एमएलएफएफ प्रणाली से दिल्ली-जयपुर मार्ग पर सफर होगा बाधारहित

नई दिल्ली, 01 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर स्थित मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू कर दी है। एनएचएआई ने बताया कि इस व्यवस्था से वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे, जिससे यात्रा अधिक तेज, सुगम और बाधारहित होगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि एनएचएआई ने इससे पहले 19 जून को दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राजस्थान की पहली एमएलएफएफ प्रणाली शुरू की थी। मनोहरपुरा में प्रणाली लागू होने के बाद अब शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी एमएलएफएफ प्रणाली में परिवर्तित करने की योजना है। इसके बाद दिल्ली-जयपुर मार्ग पर यातायात और अधिक निर्बाध हो जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, एमएलएफएफ प्रणाली डिजिटल राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तकनीक से टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय समाप्त होगा और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा, ईंधन की खपत कम होगी तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

नई प्रणाली के तहत बैरियर रहित टोल संग्रह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रहेगा। यह प्रणाली स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) तकनीक और फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह व्यवस्था को एकीकृत करती है। इसके माध्यम से वाहनों से उपयोग शुल्क स्वतः वसूला जाएगा और यातायात प्रवाह प्रभावित नहीं होगा।

एनएचएआई ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखने की अपील की है। यदि किसी वाहन का फास्टैग अमान्य, निष्क्रिय या अपर्याप्त शेष राशि वाला पाया जाता है तो संबंधित वाहन स्वामी को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (ई-नोटिस) जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में उपयोगकर्ता को 72 घंटे के भीतर सामान्य उपयोग शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर संबंधित वाहन श्रेणी के लिए देय सामान्य शुल्क का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।

मंत्रालय ने बताया कि ई-नोटिस का भुगतान निर्धारित पोर्टल और राजमार्ग यात्रा एप के माध्यम से किया जा सकता है। एमएलएफएफ प्रणाली के लागू होने से टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी, भौतिक टोल प्लाजा स्थापित करने और संचालित करने की लागत घटेगी तथा देशभर में टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता में सुधार होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर