तमिलनाडु सरकार ने रिश्वत की शिकायतों के लिए शुरू की व्हाट्सऐप सेवा, सभी सरकारी कार्यालयों में जागरूकता बोर्ड लगाने के निर्देश

15 Jul 2026 12:56:53
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फाइल फोटो


चेन्नई, 15 जुलाई (हि.स.)। तमिलनाडु सरकार ने प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने रिश्वत मांगने या लेने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक समर्पित व्हाट्सऐप सेवा शुरू की है। अब आम नागरिक 9498180936 नंबर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से रिश्वत से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर भ्रष्टाचार निरोधक जागरूकता संबंधी सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इस संबंध में तमिलनाडु के मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो नागरिक तत्काल निर्धारित व्हाट्सऐप नंबर पर शिकायत भेज सकते हैं, ताकि संबंधित एजेंसियां समय पर कार्रवाई कर सकें।

सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में प्रमुख स्थान पर रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं संदेश वाले बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक जागरूकता से जुड़े सूचना पट्ट भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं, जिससे आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी मिल सके।

परिपत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कई सरकारी कार्यालयों में उनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया। इसी कारण इस बार सभी विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट भी राज्य सरकार को उपलब्ध कराएं।

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि 9498180936 व्हाट्सऐप नंबर तथा भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता विभाग (डीवीएसी) की आधिकारिक वेबसाइट का पता सभी सरकारी विभागों की वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए, ताकि नागरिक आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें।

व्हाट्सऐप सेवा के अलावा सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। नागरिक [dvac@nic.in](mailto:dvac@nic.in) ई-मेल पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त 044-22321090, 044-22321085**, 044-22310989 और 044-22342142 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

सरकार ने यह सुविधा भी दी है कि शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता विभाग (डीवीएसी), संख्या-293, एम.के.एन. रोड, आलंदूर, चेन्नई-600016 स्थित कार्यालय में स्वयं जाकर अथवा डाक के माध्यम से भी अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र में जिला कलेक्टर कार्यालयों के निरीक्षण प्रकोष्ठों और निगरानी समितियों को सभी सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार निरोधक उपाय केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी ढंग से पालन भी हो और आम नागरिकों को पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जा सके।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / Dr. Vara Prasada Rao PV

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