नई दिल्ली, 28 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति (एससी) बहुल क्षेत्रों तथा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की पहुंच बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को राज्यसभा में चंद्रकांत दामोदर हांडोरे के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत कुल 263 सरकारी स्कूलों की पहचान की गई है। इनमें से 25 स्कूलों में पहले से ही एनसीसी इकाइयां संचालित हैं, आठ स्कूल प्रतीक्षा सूची में हैं, जबकि 230 स्कूलों ने अब तक एनसीसी इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन नहीं किया है।
अठावले ने कहा कि एनसीसी इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को गति देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के साथ इन 230 पात्र सरकारी स्कूलों की सूची साझा की है। इससे इन विद्यालयों में एनसीसी इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को सुगम बनाने और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार