कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना को 2030-31 तक बढ़ाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में उक्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस अवधि के दौरान योजना के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए कुल 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का मानना है कि इस योजना के विस्तार से किसानों का निवेश बढ़ेगा, खेती की उत्पादकता में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पीएम-किसान योजना की फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जमीन के मालिक पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। आधार ऑथेंटिकेशन, डिजिटल वेरिफिकेशन और एक मजबूत डीबीटी सिस्टम के जरिए इस योजना ने पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर