नई दिल्ली, 04 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने 'मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना' शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण करना है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नशा मुक्त भारत की दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस दौरान आम जनता, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, संबंधित मंत्रालयों और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों से सामूहिक और समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया।
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 7 करोड़ से अधिक व्यक्ति नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित विकारों से प्रभावित हैं। इनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल हैं।
इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर नशामुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने कर सकते हैं।
मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार समग्र सरकारी और समग्र सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से नशामुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी