नई दिल्ली, 12 अगस्त (हि.स.)। देश में जनगणना-2027 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है। बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह काम सितंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं।
भारत के राजपत्र में 03 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या गणना 01 सितंबर से 30 सितंबर तक कराई जाएगी। इसके बाद 01 से 05 अक्टूबर तक दोबारा जांच और सुधार का काम किया जाएगा।
इन इलाकों के लोगों को 17 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन खुद जनगणना में जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी जाएगी। जनगणना में पहली बार लोगों को यह ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार ने बताया कि जनगणना के पहले चरण में आंकड़े जुटाने के लिए मोबाइल एप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इनमें जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल भी शामिल है।
जनगणना के दूसरे चरण के लिए भी डिजिटल उपकरण तैयार किए जा चुके हैं। इससे जनगणना के दौरान आंकड़े जुटाने और उनकी निगरानी की प्रक्रिया को अधिक आसान और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
पहले चरण के लिए मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, जनगणना कर्मचारी और पर्यवेक्षकों समेत जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा चुका है या जारी है।
सरकार ने जनगणना से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 4,102 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का इस्तेमाल जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण, कर्मचारियों की व्यवस्था, तकनीकी ढांचे, जनगणना कर्मियों को मानदेय देने और अन्य जरूरी कार्यों में किया जा रहा है।
जनगणना-2027 में डिजिटल तकनीक के व्यापक इस्तेमाल और पहली बार ऑनलाइन खुद जनगणना में जानकारी देने की सुविधा से प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने की तैयारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार